Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सीएम ने बताया कि कड़े फैसलों के कारण Himachal Pradesh News में शिक्षा का स्तर सुधरा है। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आपदा के समय मदद न करने का आरोप भी लगाया। सीएम ने दावा किया कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
कड़े फैसलों से सुधरी शिक्षा व्यवस्था
सीएम सुक्खू ने माना कि उनके तीन साल चुनौतीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू में स्कूल मर्ज करने के फैसले से लोग नाराज थे। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बनाया था। लेकिन यह फैसला शिक्षा में सुधार के लिए जरूरी था। इसी का नतीजा है कि भाजपा सरकार के समय जो हिमाचल 21वें नंबर पर था, वह आज 5वें नंबर पर है। सरकार ने अब राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और अंग्रेजी माध्यम जैसी नई पहल शुरू की हैं। अब जनता सरकार के इन फैसलों का साथ दे रही है।
केंद्र और आपदा राहत पर सीएम का दर्द
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा। लेकिन जब घाव होता है, तब मरहम की जरूरत होती है। केंद्र से वह मरहम नहीं मिला।
- बड़ा नुकसान: साल 2023 की आपदा में 9300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
- कम मदद: केंद्र ने इसके बदले सिर्फ 451 करोड़ रुपये दिए।
- अधूरी घोषणा: पीएम मोदी ने 1500 करोड़ रुपये देने की बात कही थी, लेकिन वह राशि अभी तक नहीं मिली।
- राजनीति: भाजपा ने आपदा के समय भी राजनीति की, जो दुखद है।
2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल
सीएम ने कहा कि हम हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व की भाजपा सरकार ने ‘कस्टमाइज्ड पैकेज’ के नाम पर प्रदेश के हितों को बेचा था। हम जल विद्युत परियोजनाओं से 50 प्रतिशत रॉयल्टी मांग रहे हैं। हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार है। हम 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे।
व्यवस्था परिवर्तन के बड़े परिणाम
सरकार के तीन साल के कार्यकाल में कई बड़े बदलाव हुए हैं। सीएम ने बताया कि Himachal Pradesh News में आम आदमी के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं:
- आवास मदद: आपदा में घर गंवाने वालों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
- दूध खरीद: सरकार गाय का दूध 53 रुपये और भैंस का 63 रुपये प्रति लीटर खरीद रही है।
- सेहत: अस्पतालों में 19 साल पुरानी एमआरआइ मशीनें बदली गई हैं।
- खेती: प्राकृतिक खेती करने वालों की फसल सरकार खरीदेगी।
राजनीति और भविष्य की योजनाएं
मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। वहीं, पंचायत चुनाव पर उन्होंने साफ किया कि चुनाव टाले नहीं जा रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को बसाना है। विपक्ष के हमलों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान निधि दी जा रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ मतभेद की खबरों को भी खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि हम दोनों मिलकर फैसले लेते हैं।
