Himachal News: हिमाचल प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राज्य सरकार को ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड’ प्रदान किया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन-2025 में प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं मुहैया कराने में देश में अव्वल रहा।
51 हिमसेवा सेवाएं हुईं डिजी लॉकर से जुड़ी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने51 हिमसेवा सेवाओं को डिजी लॉकर प्रणाली से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। ये सभी सेवाएं अब राज्य की अनोखी पहचान योजना हिम परिवार से भी जुड़ चुकी हैं। इस एकीकरण से आम नागरिकों को अपने जरूरी कागजात और सेवाएं प्राप्त करने में अब कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकारी कामकाज पूरी तरह से पारदर्शी और कागज रहित हो गया है। यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
राज्य के सचिव ने ग्रहण किया सम्मान
नई दिल्लीमें आयोजित राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के डिजिटल तकनीक व संचार विभाग के सचिव आशीष सिंहमार ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के आईटी सचिव, राष्ट्रीय सूचना केंद्र के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय ई-शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों, अधिकारियों और नीति निर्माताओं ने भारत को पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी डिजिटल राष्ट्र बनाने के तरीकों पर चर्चा की।
सरकार की मेहनत का नतीजा
सचिव आशीष सिंहमार नेकहा कि यह सम्मान हिमाचल सरकार की उस मेहनत का नतीजा है जिसमें जनता को सरल, सस्ती और तेज सेवाएं देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। हिमसेवा और हिम परिवार को डिजी लॉकर से जोड़ने से लोगों को बहुत राहत मिली है और सरकारी कामकाज भी अधिक पारदर्शी हुआ है। यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की डिजिटल क्षेत्र में बढ़ती ताकत और जनता के लिए बेहतर सेवा देने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू के डिजिटल विजन को मिली बड़ी सफलता
मुख्यमंत्रीसुखविंदर सिंह सुक्खू के डिजिटल हिमाचल के विजन को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से बल मिला है। सरकार ने इस साल दिसंबर तक सभी सरकारी सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा है । इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश ने मानव विकास सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां इंटरनेट उपयोग के मामले में राज्य देश के औसत से काफी आगे है । डिजिटल तकनीक ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान और समावेशी बनाया है।
नागरिकों को मिल रहा है लाभ
इस डिजिटल एकीकरण कासीधा लाभ नागरिकों को मिल रहा है। अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और न ही दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं। हिम परिवार आईडी और डिजी लॉकर के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन सुरक्षित तरीके से स्टोर और साझा किए जा सकते हैं। इससे समय और संसाधनों की बचत के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। हिमाचल प्रदेश का यह डिजिटल मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन गया है।
