Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एक बड़ी घोषणा की है। नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्य को 419 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। यह राशि सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं और बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विभागों को 30 दिनों के भीतर परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन नाबार्ड को भेजना होगा।
इस निधि का बड़ा हिस्सा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए है। सात जिलों में बीस ग्रामीण सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और सुधार पर 171 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें शिमला, किन्नौर, कुल्लू, ऊना, मंडी और हमीरपुर जिले शामिल हैं। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।
पुल और पेयजल योजनाओं पर जोर
पांच जिलों में पांच नए आरसीसी पुलों के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये पुल शिमला के चौपाल, कुल्लू के मनाली, लाहौल-स्पीति के उदयपुर, ऊना के भरवाईं और सिरमौर के पच्छाद में बनाए जाएंगे। साथ ही, तीन जिलों में सात ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर 83 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कांगड़ा के इंदौरा, देहरा, सोलन के बद्दी और ऊना के ऊना व बंगाणा में पेयजल योजनाओं पर काम होगा। इसके अलावा, किन्नौर जिले के सुनम गांव में सीवरेज सिस्टम विकसित करने के लिए 8.72 करोड़ रुपये मिले हैं। यह परियोजना स्थानीय स्वच्छता और जल निकासी में सुधार लाएगी।
बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई पर खर्च
राज्य में बाढ़ से बचाव के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। कांगड़ा के रैत ब्लॉक में तत्वानी खड्ड कैचमेंट में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 4.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही, पांच जिलों की नौ लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और सुधार के लिए 104 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि योजना विभाग ने विधायकों की प्राथमिकताओं के आधार पर नाबार्ड से इस बजट का प्रावधान करवाया है। इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। विभागों को परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निवेश से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के जीवन स्तर में सुधार आने की संभावना है। बेहतर बुनियादी ढांचा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। यह कदम राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
