Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का बड़ा फैसला लिया है। अब वे पंचायतें जहां ग्रामसभा का कोरम पूरा नहीं होता था, उनमें बीपीएल सूची का अंतिम चयन खंडस्तरीय समिति करेगी। इस निर्णय से प्रदेश की 795 पंचायतों में फंसे हजारों पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
सरकार नेइस पूरी चयन प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित प्रपत्रों पर सूचना विभाग को विवरण उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
795 पंचायतों में था चयन प्रक्रिया अटका
प्रदेश मेंकुल 3577 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 795 पंचायतों में ग्रामसभा का कोरम पूरा नहीं होने के कारण बीपीएल परिवारों का चयन नहीं हो पाया था। तकनीकी कारणों और ग्रामसभा में पर्याप्त भीड़ न जुट पाने की वजह से यह प्रक्रिया अटकी हुई थी। नए निर्णय से इन पंचायतों की समस्या दूर हो जाएगी।
खंडस्तरीय समिति को मिलेगा चयन का अधिकार
ग्रामीण विकास विभाग नेस्पष्ट किया है कि जहां त्रिसदनीय सत्यापन समिति का क्षेत्रीय सत्यापन पूरा हो चुका है, वहां खंडस्तरीय समिति को अंतिम सूची बनाने का अधिकार होगा। यह समिति त्रिसदनीय सत्यापन समिति की सिफारिशों के आधार पर बीपीएल सूची को अनुमोदित करेगी। इससे चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
ग्रामीण विकास सचिव ने जारी की अधिसूचना
ग्रामीण विकास सचिव सी.पालरासु ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने पुरानी चयन प्रक्रिया के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को नए निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
निदेशक ने उपायुक्तों को दिए विशेष निर्देश
ग्रामीण विकास विभाग केनिदेशक राघव शर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त तुरंत एसडीएम और बीडीओ को खंडस्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दें। इस बैठक में सभी पंचायतों में चिह्नित बीपीएल परिवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर इसे अधिसूचित किया जाएगा।
पात्र परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
इस निर्णय कासीधा लाभ उन हजारों पात्र परिवारों को मिलेगा जो तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। अब इन परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
प्रशासन ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
प्रशासन नेसभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का पालन करने को कहा है। रुकी हुई चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो सकेगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
इस नए निर्णय सेहिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बीपीएल सूची के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के समग्र विकास में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा।
