Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादला प्रक्रिया में बड़ा सुधार किया है। अब किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी पिछली तीन पोस्टिंग के आधार पर होगा। कार्मिक विभाग ने मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 में नया प्रावधान जोड़ा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत हर तबादले के लिए ट्रांसफर परफार्मा अनिवार्य कर दिया गया है। बिना परफार्मा के जारी तबादला आदेश अवैध माने जाएंगे। ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
ट्रांसफर परफार्मा की अनिवार्यता
कार्मिक सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। तबादला प्रस्ताव में दो बातों का उल्लेख अनिवार्य होगा। पहला, कर्मचारी ने न्यूनतम कार्यकाल पूरा किया है या नहीं। दूसरा, स्थानांतरण की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है। यह जानकारी ट्रांसफर परफार्मा में दर्ज करनी होगी।
ट्रांसफर परफार्मा में कर्मचारी की पिछली तीन नियुक्तियों का विवरण होगा। प्रत्येक स्थान पर बिताए गए समय की अवधि दर्ज करनी होगी। वर्तमान तैनाती की श्रेणी और प्रस्तावित स्थान का उल्लेख जरूरी है। यह दस्तावेज भविष्य में ऑडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।
मनमाने तबादलों पर अंकुश
इस नई प्रणाली से मनमाने तबादलों पर रोक लगेगी। पहले कुछ अधिकारी लंबे समय तक एक ही जगह रहते थे। वहीं कुछ कर्मचारियों को बार-बार स्थानांतरित किया जाता था। अब हर तबादले के पीछे दस्तावेजी औचित्य होगा। इससे भेदभाव की संभावना कम होगी।
सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तबादला प्रणाली स्थापित करना है। कर्मचारियों में समान अवसर की भावना मजबूत होगी। प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही आएगी। न्यायपूर्ण तबादला प्रक्रिया से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश
कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया है। जिला उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। निगम बोर्डों के प्रबंध निदेशकों को भी निर्देश दिए गए हैं। सभी को तबादला प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इससे अधिकारी तबादला आदेश जारी करने में सतर्कता बरतेंगे। कर्मचारियों को भी न्याय मिलेगा। प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा।
तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता
नई व्यवस्था में कर्मचारी की वर्तमान स्टेशन श्रेणी का ध्यान रखा जाएगा। कठिन, सामान्य या दूरस्थ क्षेत्र की श्रेणी महत्वपूर्ण होगी। पिछली तीन पोस्टिंग का रिकॉर्ड तबादले का आधार बनेगा। हर कर्मचारी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा।
इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। कर्मचारियों को अनुचित तबादलों से राहत मिलेगी। प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार आएगा। सरकार की यह पहल कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण कदम है।
