Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी कर रही है। चौदह नवंबर के बाद यह फेरबदल किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इसकी आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है।
राज्य चुनाव आयोग चौदह नवंबर को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। इसके बाद अधिकारियों के तबादले संभव होंगे। पिछले एक सप्ताह से इस विषय पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार ने हाल ही में छह अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले
सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले की योजना बनाई जा रही है। एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। सरकार आईएएस अधिकारियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी करेगी।
राज्य सरकार दिसंबर में अपने तीन साल के कार्यकाल को पूरा करेगी। अगले दो वर्षों में सात निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है।
वित्तीय चुनौतियों का सामना
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू राज्य को घाटे से उबारने के प्रयास में जुटे हैं। आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार की पहल जारी है। अधिकारियों के फेरबदल से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कई जिलों में पूर्व सरकार के समय नियुक्त अधिकारी अभी भी तैनात हैं। ये अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार के दबाव में काम कर रहे हैं। नए फेरबदल से इनकी कार्यकारी क्षमता में सुधार होगा। प्रशासनिक संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
चुनाव पूर्व तैयारियां
पंचायत चुनाव से पहले होने वाले इस फेरबदल का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। जिला स्तर पर मतदाता सूची बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इसी कारण अभी तक अधिकारियों के तबादले नहीं किए गए हैं। चौदह नवंबर के बाद की स्थिति स्पष्ट होगी।
सरकार इस फेरबदल के माध्यम से प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत बनाना चाहती है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना प्रमुख लक्ष्य है। नागरिक सेवाओं में सुधार लाना भी इन तबादलों का उद्देश्य है। अधिकारियों की नई नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी।
