Shimla News: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक राज्य को एक पैसा भी नहीं मिला है। नेगी राज्य सचिवालय में मीडिया से बात कर रहे थे।
मंत्री ने भाजपा पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव वाले प्रदेशों में मदद करती है। हिमाचल प्रदेश को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। नेगी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इन हकीकतों के बारे में पता होना चाहिए।
वित्तीय नुकसान के आरोप
जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य को कई तरह से वित्तीय नुकसान हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में हिमाचल की हिस्सेदारी कम कर दी गई। जीएसटी दरों में कटौती के बाद भी राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने इन मुद्दों को केंद्र के समक्ष कई बार उठाया है।
वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद स्थिति और गंभीर हुई। राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया था। लेकिन 2025 में पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट में सिर्फ 2006 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। इसमें से भी केवल 500 करोड़ रुपये ही जारी हुए।
सेब उत्पादन पर अपडेट
राजस्व मंत्री ने बागवानी से संबंधित सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक 2 करोड़ 60 लाख सेब पेटियां बाजार तक पहुंच चुकी हैं। मानसून के दौरान सड़कें टूटने के बावजूद सरकार ने सेब को फंसने नहीं दिया। परिवहन व्यवस्था सुचारू रखी गई।
मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अब तक 82 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की जा चुकी है। इस योजना से बागवानों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार ने सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। बागवानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
राजनीतिक विवाद तेज
जगत सिंह नेगी के इन बयानों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भाजपा के नेता झूठा प्रचार करते हैं। वे अपनी पीठ थपथपाने का काम करते रहते हैं।
नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ भेदभाव किया है। राज्य के विकास कार्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इससे राज्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। सरकार ने इन मुद्दों को उठाना जारी रखा है।
आपदा प्रबंधन पर सवाल
राजस्व मंत्री ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा के बाद केंद्र ने पर्याप्त मदद नहीं दी। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से राहत और पुनर्वास कार्य किए। लेकिन केंद्र की ओर से पूरी सहायता नहीं मिल पाई।
नेगी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। भाजपा नेता लगातार दावा करते हैं कि केंद्र ने मदद दी है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए।
बागवानों के लिए सकारात्मक खबर
सेब उत्पादन के मामले में इस साल का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सड़कों की खराब हालत के बावजूद सेब की ढुलाई सफलतापूर्वक की गई। सरकार ने वैकल्पिक मार्गों और छोटे वाहनों की मदद से परिवहन सुनिश्चित किया। इससे बागवानों को नुकसान नहीं हुआ।
मंडी मध्यस्थता योजना ने बागवानों को सीधे बाजार से जोड़ा है। इससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार ने सेब की समय पर खरीद सुनिश्चित की है। बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल रहा है।
