Himachal News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार दोपहर राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य और राजस्व विभाग सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
बैठक में प्रदेश के लिए आपदा राहत पैकेज पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार पूरे प्रदेश के लिए समान राहत पैकेज घोषित किया जाएगा। इससे सभी प्रभावित क्षेत्रों को समान रूप से राहत मिल सकेगी।
आपदा राहत पैकेज पर विशेष ध्यान
कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने समान राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य सभी प्रभावितों को न्यायसंगत सहायता प्रदान करना है। प्रस्तुति में राहत राशि के वितरण का विवरण शामिल होगा।
सरकार का मुख्य फोकस आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण पर है। प्रभावित परिवारों को त्वरित मदद पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कैबिनेट से महत्वपूर्ण निर्णयों की अपेक्षा है।
रिक्त पदों पर भर्ती और बजट घोषणाएं
बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए 27 अक्टूबर को अलग बैठक आयोजित की जाएगी। सरकार बजट में किए गए वादों को पूरा करने पर केंद्रित है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी जा रही है।
पंचायत चुनाव और शिमला नगर निगम
आज की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के रोस्टर पर भी बड़ा निर्णय संभव है।
वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। नियमों के अनुसार अगले ढाई साल के लिए मेयर पद महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। सरकार रोस्टर में बदलाव कर कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के प्रस्ताव
बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। राजस्व विभाग के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन प्रदर्शन की समीक्षा होगी।
मंत्रिमंडल की यह बैठक राज्य के विकास और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार जनता के हितों से जुड़े निर्णय लेने पर केंद्रित है। बैठक के परिणामों पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी।
