Himachal News: हिमाचल प्रदेश लगातार तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। राज्य के जल शक्ति विभाग को इन तीन सालों में 4150 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। विभाग की 46 हजार 917 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस वर्ष अब तक 1291.51 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक से 650 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव भेजा है।
विस्तृत पुनर्निर्माण योजना तैयार
जल शक्तिविभाग ने विश्व बैंक के समक्ष एक विस्तृत पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण योजना रखी है। इस प्रस्ताव में प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग, कार्यों की प्राथमिकता और दीर्घकालीन बचाव उपाय शामिल हैं। विभाग ने सभी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। उम्मीद है कि विश्व बैंक से बजट मिलने के बाद क्षतिग्रस्त परियोजनाओं को पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा।
उप मुख्यमंत्री ने की अतिरिक्त सहायता की मांग
उप मुख्यमंत्रीमुकेश अग्निहोत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर हर प्रभावित परियोजना की समीक्षा की। उनके अनुमोदन के बाद ही विश्व बैंक को प्रस्ताव भेजा गया। उप मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलकर अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग भी उठा चुके हैं। बताया जाता है कि वर्ष 2023 में ही 2132.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जबकि केंद्र से केवल 100 करोड़ रुपये की सहायता मिली थी।
लगातार आपदाओं से उबरने की कोशिश
पिछलेतीन वर्षों से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। जल शक्ति विभाग की हजारों योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कुछ योजनाएं पूरी तरह बह गईं तो कुछ में पाइप लाइन को नए सिरे से बिछाना पड़ा। हालांकि, विभाग ने अधिकांश योजनाओं की मरम्मत करके उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। जल शक्ति विभाग के अलावा लोक निर्माण विभाग और बिजली बोर्ड को भी भारी नुकसान हुआ है।
विश्व बैंक की सहायता से उम्मीद की किरण
विश्व बैंक कीसहायता आमतौर पर ऋण या अनुदान के रूप में होती है। इस बार भी जो मदद मिलेगी, वह ऋण के रूप में ही होगी। जल शक्ति विभाग को उम्मीद है कि इस बजट से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इससे सभी क्षतिग्रस्त परियोजनाओं को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। यह सहायता राज्य के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
