Shimla News: हिमाचल प्रदेश में दो अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभाओं में अधिकतर पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो पाया। प्रदेश की अस्सी प्रतिशत पंचायतों में यह समस्या सामने आई है। इस वजह से बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीण विकास विभाग ने अब नई डेडलाइन तय की है।
विभाग ने सभी पंचायतों और बीडीओ को पंद्रह अक्टूबर तक बीपीएल चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कई महीनों से ग्रामसभा बैठकों में बीपीएल चयन संभव नहीं हो पा रहा था।
दशहरा उत्सव बना मुख्य कारण
दशहरा उत्सव के कारण अधिकतर ग्रामसभाओं में कोरम पूरा नहीं हो सका। प्रदेश की अस्सी प्रतिशत पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं। अब इन पंचायतों में दोबारा ग्रामसभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। विभाग ने इसके लिए जल्द कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रदेश में दो लाख बयासी हजार परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करने का कोटा निर्धारित है। इसके अलावा दो लाख पंद्रह हजार नए परिवारों ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन किए हैं। इन सभी का चयन मापदंडों के आधार पर किया जाना है।
नए आवेदनों की बढ़ी संख्या
बीपीएल चयन प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में दो लाख पैंसठ हजार परिवार बीपीएल सूची में दर्ज थे। नए निर्देशों के बाद दो लाख पंद्रह हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों का सत्यापन किया जाना बाकी है। ग्राम सभा की बैठक में इन पर विचार किया जाएगा।
ग्राम पंचायत सचिव को बीपीएल सूची में नाम शामिल करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि यह कार्य ग्राम सभा की सिफारिश पर ही किया जाएगा। प्रदेश की कुछ पंचायतों में बीपीएल चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।
आपत्ति दर्ज करने की तीन स्तरीय व्यवस्था
बीपीएल सूची से नाम हटाने या गलत चयन के मामले में तीन स्तरों पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पहले स्तर पर ग्रामसभा में चयन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति की जा सकती है। ग्रामसभा के निर्णय से असंतुष्ट लोग एसडीएम के पास आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
एसडीएम के निर्णय के खिलाफ भी तीस दिनों के भीतर जिला उपायुक्त के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों को न्यायिक प्रक्रिया का पूरा अधिकार दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि दो अक्टूबर को विशेष ग्रामसभा रखी गई थी। अधिकतर पंचायतों में कोरम पूरा नहीं हो सका। अब पंद्रह अक्टूबर तक सूची को अंतिम रूप देकर भेजने का निर्देश दिया गया है। विभाग इस पर नजर बनाए हुए है।
