Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती से जुड़े अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की है। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के हज़ारों कर्मचारियों और युवाओं को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को जो पैसा दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार दी गई सैलरी वापस नहीं ली जाएगी। सरकार अब इस नए प्रावधान को केवल भविष्य की नई भर्तियों पर लागू करने पर विचार करेगी। इससे मौजूदा कर्मचारियों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होगी।
सीएम सुक्खू ने बताया कि वह 9 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। वहां 11 सितंबर को वित्त आयोग के साथ बैठक होगी। इस बैठक में वह हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को आयोग के समने तीसरी बार रखेंगे। यह बैठक राज्य के वित्तीय हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
इससे पहले, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने सीएम से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कर्मचारियों की मांगों को रखा गया था। प्रदीप ठाकुर ने चेतावनी दी थी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो कर्मचारी संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। कर्मचारी संघों के दबाव के बाद सरकार ने अपना रुख बदल दिया।
मामला यह था कि राज्य सरकार ने 2022 में की गई वेतन बढ़ोतरी को रद्द करने का आदेश दिया था। एक अधिसूचना जारी करके वेतन नियम की धारा 7-ए को रद्द कर दिया गया था। इसके चलते कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15 हजार रुपये तक की कटौती होने की आशंका पैदा हो गई थी।
इस फैसले का असर 89 विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला था। सरकार ने स्पष्ट किया था कि पिछले तीन साल में दी गई वेतन वृद्धि की राशि वापस नहीं ली जाएगी। लेकिन भविष्य में वेतन बढ़ोतरी पर यह फैसला लागू होता। इसी बात को लेकर कर्मचारियों में रोष था।
मुख्यमंत्री के नए बयान ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को उनके वर्तमान वेतनमान में किसी प्रकार की कटौती का डर नहीं रहेगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य में शांति बनी रहेगी और कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे।
