शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025

हिमाचल प्रदेश: सरकार ने एक अधिकारी का तबादला और सात नए अधिकारियों की पोस्टिंग की

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक एचएएस अधिकारी के स्थानांतरण और सात नए अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी इन आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

वर्ष 2024 बैच के एचएएस अधिकारी अंकित ठाकुर को ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम बद्दी नियुक्त किया गया है। वह पहले एसडीएम चुराह के पद पर कार्यरत थे। इस नई नियुक्ति के साथ ही नगर निगम बद्दी के प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

नए अधिकारियों की पहली पोस्टिंग

वर्ष 2025 बैच के एचएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को उनकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में लाहौल स्पीति के केलंग में मिली है। यह नियुक्ति लाहौल स्पीति जिले के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगी। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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विवेक कुमार नेगी को ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज शिमला नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद संजीव कुमार इस पद के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो गए हैं। राज्य के राजस्व विभाग में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विभिन्न जिलों में एसडीएम पदों पर नियुक्तियां

राजेश कुमार को एसडीएम भरमौर नियुक्त किया गया है। उनके कार्यभार संभालने के बाद कुलवीर सिंह राणा एसडीएम के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो गए हैं। भरमौर उपमंडल के प्रशासनिक कार्यों में इससे सुधार की उम्मीद है।

जगदीश चंद को एडीएम काजा नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद शिखा एडीएम के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो गई हैं। लाहौल स्पीति जिले के इस दूरस्थ क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार में यह नियुक्ति मददगार साबित होगी।

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अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

चेतन चौहान को एसडीएम चुराह नियुक्त किया गया है। संजीत शर्मा को असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर अर्की सोलन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद नरेंद्र कुमार असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

ये सभी नियुक्तियां प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। विभिन्न जिलों और उपमंडलों में इन नियुक्तियों के बाद प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

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