Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब 350 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस ऋण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है।
चार साल में चुकाना होगा पैसा
सरकार ने कर्ज अदायगी के लिए चार साल का समय निर्धारित किया है। अधिसूचना के अनुसार, इस लोन का भुगतान 3 दिसंबर 2029 तक करना होगा। सफल निविदादाता 3 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार के खाते में यह राशि जमा करेगा। इस धनराशि का सीधा उपयोग हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक परियोजनाओं में किया जाएगा।
क्यों लिया जा रहा है कर्ज?
राज्य में चल रहे विकास कार्यों को निर्बाध रूप से चलाने के लिए फंड की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वित्त विभाग की औपचारिक घोषणा के बाद अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रुकी हुई योजनाओं को समय पर पूरा करना है।
