Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा है। इस भर्ती की खास शर्त यह है कि चयनित डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं देनी होंगी।
प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को 39,100 रुपये प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें एक विशेष प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। राज्य के ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने और वहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह पहल की गई है। लोक सेवा आयोग जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा।
ग्रामीण सेवा के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन
नियुक्त होनेवाले प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को उनके मासिक वेतन के अतिरिक्त एक आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के तहत यह भत्ता दिया जाएगा। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए इन चिकित्सकों को 5,000 से 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
राज्य में चिकित्सकों की स्थिति
हिमाचल प्रदेश केग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से मरीजों को इलाज करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय के तहत चिकित्सा अधिकारियों के कैडर में कुल 3020 पद हैं। इनमें से लगभग 380 पद फिलहाल खाली पड़े हैं। पीजी कर रहे और रेजिडेंट डॉक्टरों को शामिल करने पर भी यह संख्या 700 के आसपास पहुंच जाती है।
पहले से चल रही है भर्ती प्रक्रिया
स्वास्थ्य विभाग द्वारामंत्रिमंडल से मंजूर 200 पदों में से 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। कुल 232 पदों में से 132 पद पहले से स्वीकृत थे लेकिन वे रिक्त रह गए थे। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 23 रिक्त पदों के लिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। ये पद उन चिकित्सकों के लिए हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी पर नियुक्ति मिलने के बाद भी उन्होंने पदभार नहीं संभाला था।
भविष्य की संभावनाएं
राज्य मेंलगभग 8,000 एमबीबीएस डिग्री धारक हैं जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई यह भर्ती उनके लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति की शर्त रखी गई है। इसका मकसद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है।
यह पहल राज्य सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति से वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का अस्पतालों तक पहुंचना आसान होगा और उन्हें बेहतर इलाज मिल सकेगा।
