Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 59 खेलों के मेधावी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सभी विभागों में लागू होगी।
मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में पात्र खेलों की सूची में 19 नए खेलों को शामिल किया गया है। इससे पहले केवल 40 खेलों के आधार पर ही आरक्षण का कोटा तय था। इस विस्तार से अब अधिक खिलाड़ी सरकारी सेवाओं में आरक्षण के पात्र बन गए हैं। सरकार का यह कदम खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नए शामिल हुए ये खेल
नई सूचीमें शामिल किए गए खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन और बधिर खेल प्रमुख हैं। इसके अलावा मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स और पेंचक सिलेट भी शामिल किए गए हैं। शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल और टेनपिन बॉलिंग जैसे खेल भी अब इस सूची का हिस्सा हैं। रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किक बॉक्सिंग को भी पात्र खेलों में जोड़ा गया है।
सभी विभागों को जारी हुए निर्देश
कार्मिक विभाग नेइस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, यह आरक्षण ग्रुप-ए, बी, सी और डी सहित सभी श्रेणियों की नियुक्तियों पर लागू होगा। सभी प्रशासनिक सचिवों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को इसकी जानकारी दे दी गई है। बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक उपक्रमों को भी इन नियमों का पालन करना होगा।
पहले से चली आ रही थी मांग
बीतेकुछ वर्षों से विभिन्न खेल संघ और खिलाड़ी संगठन इस तरह के विस्तार की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि अधिक खेलों को शामिल करने से अधिक खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार ने 1999, 2008 और 2018 में भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश जारी किए थे।
खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन
यह निर्णय प्रदेश केयुवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में सामने आया है। अब वे खेल के साथ-साथ एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की दिशा में भी आश्वस्त हो सकेंगे। इससे न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को भी एक सुरक्षित आधार मिल सकेगा। राज्य सरकार का यह कदम खेल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।
कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र में इस संशोधन की पुष्टि की गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नई व्यवस्था सभी भर्ती प्रक्रियाओं में तुरंत लागू होगी। इसके साथ ही विभागों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस पहल से राज्य के खेल माहौल को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
