Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इनमें पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में 1000 डीजल-पैट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की मंजूरी दी गई। साथ ही, कई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है।
परिवहन विभाग को एक हजार मौजूदा टैक्सियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की हरी झंडी मिली। इसके लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत चालीस प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान रखा गया है। यह फैसला राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाई गई। एक अप्रैल 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में तीन सौ रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसका लाभ राज्य के पांच सौ दस अधिकारियों को मिलेगा। इनमें गैर-जनजातीय क्षेत्रों के चार सौ तीन और जनजातीय क्षेत्रों के एक सौ सात अधिकारी शामिल हैं।
शिक्षकों और कार्यकर्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एमएमसी शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर और डीपीई शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में पांच सौ रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी।
ग्रामीण विकास के लिए नए दिशा-निर्देश
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। समिति में ग्रामीण विकास, शहरी विकास और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक और अहम फैसला लिया गया। राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में उन्नीस नए खेलों को शामिल किया गया है। इनमें बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, ट्रायथलॉन और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। इससे खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार
शिक्षा क्षेत्र में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के लिए अलग राज्य कैडर बनाने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में तीन सौ जॉब ट्रेनी पद सृजित किए जाएंगे। सोलन जिले के विभिन्न गांवों में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी गई। इससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा सुविधा मिल सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग को कई राहतें मिलीं। नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई भूमि पर निर्माण कार्य को हरी झंडी दी गई। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान की गई। राज्य के चार प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में एमरजैंसी मेडिसिन विभाग के बत्तीस सहायक प्रोफेसर पदों को स्थानांतरित किया जाएगा।
नई नीतियों को मंजूरी
नई रैजीडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 तैयार करने और सहायक स्टाफ नर्स नियुक्ति नीति बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा योजना में संशोधन किया गया। अब इसका नाम राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा। इसमें जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अलग-अलग ब्याज अनुदान मिलेगा।
पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई। यह परिषद पारदर्शी तरीके से निवेश का मूल्यांकन करेगी। फार्मा इकाइयों के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
कर्मचारियों और छात्रों के लिए लाभ
पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया। यह एक प्रगतिशील कदम है। छात्रों के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन किया गया। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अब एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। परिवार आय सीमा को चार लाख से बढ़ाकर बारह लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।
