Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश सरकार के हायर ग्रेड पे की अधिसूचना रद्द करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। राजपत्रित कर्मचारी संघ और उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला के कर्मचारियों ने रविवार को पर्यटन निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया।
कर्मचारी संघों का कहना है कि सरकार के इस एकतरफा फैसले से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। नियम 7A को हटाने से प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये का नुकसान होगा। इससे हजारों परिवारों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
कर्मचारीइस संशोधन के पूर्वव्यापी प्रभाव को अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। उनका तर्क है कि वे पहले ही इस नियम के तहत वेतन और लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सरकार द्वारा विधिवत दिए गए अधिकारों को वापस लेने से कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
संघों ने सरकार से इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार तत्काल कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो कर्मचारी के पास पेन डाउन स्ट्राइक और राज्यव्यापी आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
आगे की संभावित कार्रवाई
कर्मचारीसंगठनों ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में होने वाले किसी भी आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। यह मामला राज्य के सरकारी कर्मचारी के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।
