Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ। आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी और विभिन्न विभागों में रोजगार के अवसर पैदा करने वाले फैसले भी इस बैठक का हिस्सा थे।
पंचायतों के पुनर्गठन का यह फैसला एक ऐसे समय में आया है जब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के बीच पंचायत चुनावों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की धारा 12.1 के तहत पंचायतों की सीमाओं में किसी भी बदलाव पर रोक लगा रखी है। सरकार का यह कदम इसी रोक के बावजूद उठाया गया है।
पंचायत चुनावों पर क्या होगा असर
पंचायतोंके पुनर्गठन के सरकार के फैसले से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है। इसके चलते पंचायत चुनाव अप्रैल-मई तक स्थगित हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि पुनर्गठन होने पर चुनाव चार से छह महीने तक टल सकते हैं। चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर की छपाई पहले ही पूरी कर ली है और जिला अधिकारियों को चुनाव सामग्री वितरण के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार और चुनाव आयोग के बीच यह टकराव तब और गहरा गया है जबकि पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम के चलते चुनाव प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। यह मामला currently हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है।
रोगी मित्रों की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
कैबिनेट नेराज्य भर के चिकित्सा संस्थानों में मरीजों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक हजार रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन रोगी मित्रों का मुख्य कार्य अस्पतालों में मरीजों को दिशा-निर्देशन और आवश्यक सहायता प्रदान करना होगा। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
इन पदों के लिए युवाओं के पास नर्सिंग प्रशिक्षण और संबंधित परिषद में पंजीकरण होना आवश्यक है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की भर्ती का यह पहला मौका है जब रोगी मित्रों की नियुक्ति की जा रही है।
आपदा राहत और सामाजिक सुरक्षा के निर्णय
मंत्रिमंडल नेआपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई 70,000 रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये की जाएगी। आग लगने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए सात लाख रुपये के विशेष सहायता पैकेज की भी घोषणा की गई है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे को विस्तार देते हुए कैबिनेट ने 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुरानी पात्रता शर्त को हटा दिया गया है जो उन दिव्यांगजन को पेंशन से वंचित करती थी जिनके अभिभावक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर
कैबिनेट नेविभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए हरी झंडी दिखाकर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी मिली है। जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंताओं को जॉब ट्रेनी के रूप में भरा जाएगा।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभाग खोले जाएंगे और 73 पद सृजित किए जाएंगे। इसी प्रकार डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पद बनाए जाएंगे।
मनरेगा और नशा रोधी अभियान
मंत्रिमंडल नेमनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 150 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। व्यक्तिगत कार्यों के तहत रिटेनिंग वॉल निर्माण के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। आपदा प्रबंधन के लिए वायुसेना को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूती देते हुए कैबिनेट ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विशेष टास्क फोर्स में विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार लाना और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। प्रदेश में पंचायत स्तर पर चिट्टा रोधी अभियान चलाने को भी मंजूरी दी गई है।
