Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में नियुक्त सलाहकारों के वेतन को लेकर लिखित जवाब दिया गया है. मुख्यमंत्री के पाँच सलाहकारों में से आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल मात्र ₹1 का सांकेतिक वेतन ले रहे हैं. उनका चिकित्सा, यात्रा और दैनिक भत्ता भी शून्य है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सलाहकारों से राज्य स्तरीय नीतिगत मामलों पर मौखिक रूप से परामर्श लिया जाता है.
सलाहकारों का वेतन
विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के सवालों के जवाब में वेतन की जानकारी दी गई. अन्य चार सलाहकारों को प्रतिमाह अच्छा वेतन मिलता है:
- राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू: ₹2.50 लाख
- प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान: ₹2.50 लाख
- सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल कपिल: ₹2.31 लाख
- प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह: ₹1.50 लाख
703 गाँवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तरी सीमा से सटे 2,967 गाँवों में से हिमाचल प्रदेश के 703 गाँव चुने हैं. इन गाँवों को विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है:
- कल्पा के सभी 194 गाँव
- पूह के सभी 278 गाँव
- स्पीति के सभी 231 गाँव
वित्त वर्ष 2022-26 तक विकास के लिए कुल 75 गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है.
कुल्लू-मनाली लेफ्ट बैंक सड़क का विस्तार
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू से मनाली तक लेफ्ट बैंक सड़क के अपग्रेडेशन की बात कही. उन्होंने बताया कि एनएचएआई (NHAI) ने इस सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग को करीब ₹13 करोड़ दिए हैं. यह सड़क पिछली आपदाओं में मनाली के लिए लाइफलाइन साबित हुई थी. मंत्री ने कहा कि सड़क के विस्तारीकरण पर लोगों ने आपत्तियां भी जताई थीं. इसके बावजूद विभाग सड़क को अपग्रेड करने का प्रयास जारी रखेगा.
