Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 की पढ़ाई अब अंग्रेजी माध्यम में होगी। इस नई व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव भी मौजूद थे। विभाग ने बोर्ड को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस नई व्यवस्था के तहत छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय के लिए अंग्रेजी या हिंदी माध्यम चुनने का विकल्प मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग इसी आधार पर तैयार की जाएगी।
पहले से चल रही है योजना
राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में कक्षा 1 में अंग्रेजी माध्यम शुरू किया था। वर्ष 2024 में इसे कक्षा 1 से 5 तक विस्तारित किया गया। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह व्यवस्था लागू है। अब कक्षा 6 में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।
शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए विभाग नई भर्ती नहीं करेगा। मौजूदा शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि टीजीटी और प्रवक्ता पहले से ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षम हैं। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ड्रॉपआउट रोकने का प्रयास
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हर साल लगभग 50 हजार विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। इस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
राज्य सरकार 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाने पर भी काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना है। आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है।
कक्षा 6 के बाद हर वर्ष एक-एक कक्षा को अंग्रेजी माध्यम में शामिल किया जाएगा। इस योजना से राज्य के हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है।
