Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। सातवें वेतन आयोग के तहत 2022 में दी गई वेतन वृद्धि की अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में 10,000 से 20,000 रुपये तक की कमी हो सकती है। सरकार ने कहा कि पहले मिले लाभ की वसूली नहीं की जाएगी।
सरकार के अनुसार यह कदम वेतन संरचना में सुधार के लिए उठाया गया है। नई अधिसूचना के तहत वेतन को पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस फैसले से 89 श्रेणियों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का तीव्र विरोध किया है।
कर्मचारी संगठनों में नाराजगी
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इस फैसले पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधि 8 सितंबर को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है।
संगठन ने आपातकालीन बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रधान सचिव (वित्त), मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलकर अधिसूचना वापस लेने का आग्रह किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह कटौती उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालेगी।
कर्मचारियों का कहना है कि 2022 की वेतन वृद्धि से उन्हें महंगाई से निपटने में मदद मिली थी। अचानक वेतन में कटौती से उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। संगठन ने सरकार से कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
