Himachal News: हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। साल 2026 में घरेलू बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर बिजली बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को पुराने रेट ही रखने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने साफ किया है कि आम जनता पर महंगाई का बोझ नहीं डाला जाएगा। सब्सिडी अब केवल पात्र और जरूरतमंद लोगों को ही दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार भरेगी घाटा
राज्य सरकार ने बिजली बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने नए टैरिफ प्रस्ताव में मौजूदा दरों को लागू रखने की सिफारिश की है। बिजली बोर्ड ने आयोग को बताया है कि साल 2026-27 में उसे 8,635 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो सकता है। यह घाटा बढ़ती लागत और सीमित सब्सिडी के कारण है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भरोसा दिया है कि वह बोर्ड की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा।
सब्सिडी के नियमों में बड़ा बदलाव
नए वित्तीय वर्ष से हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी के नियम बदल जाएंगे। अब एक उपभोक्ता को अधिकतम चार घरेलू मीटरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इससे ज्यादा मीटर होने पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऊर्जा विभाग का मानना है कि इससे सब्सिडी का ढांचा सुधरेगा। यह कदम उन लोगों की पहचान करेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं। सरकार का लक्ष्य संसाधनों का सही उपयोग करना है।
125 यूनिट बिजली रहेगी फ्री
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से बिजली की दरें 15 पैसे प्रति यूनिट कम हैं। अप्रैल 2026 से भी यही दरें लागू रहेंगी। प्रदेश में 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री है। इसके ऊपर 0 से 125 यूनिट तक 5.45 रुपये प्रति यूनिट चार्ज लगता है। वहीं 126 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर 5.90 रुपये प्रति यूनिट की दर तय है। सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।
