Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 3577 में से 3548 पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली हैं। सुलह से विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। फिलहाल सीमांकन और आरक्षण का काम जारी है।
आपदा के कारण हुई देरी
पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण तय करने का जिम्मा उपायुक्तों का होता है। सरकार ने बताया कि मानसून में आई आपदा के कारण अधिकारी राहत कार्यों में व्यस्त थे। इस वजह से पुनर्गठन के कई प्रस्तावों पर समय पर काम नहीं हो सका। उपायुक्तों से मिले 29 नए और 13 पुराने प्रस्तावों पर अभी विचार चल रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा।
जनजातीय क्षेत्रों में अलग है तारीख
राज्य के कुछ हिस्सों में पंचायतों का कार्यकाल अलग समय पर खत्म होगा। लाहुल-स्पीति के केलंग और चंबा के पांगी विकास खंड में यह कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 को पूरा होगा। वहीं, कुल्लू जिले के आनी और नगर ब्लॉक की कुछ विशेष पंचायतों में कार्यकाल 8 फरवरी 2027 तक रहेगा। बाकी बची 29 पंचायतों की मतदाता सूचियां बनाने का काम अभी प्रगति पर है।
