Himachal News: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में विभागीय योजनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अवसंरचना कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने सभी स्वीकृत पदों को तुरंत चयन आयोग को भेजने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में खाली पदों को शीघ्र भरना प्राथमिकता है। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
विभिन्न पदों की भर्ती पर जोर
बैठक में टीजीटी, जेबीटी, पंजाबी और उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया गया। खेल छात्रावासों में डीपीई और कोच की नियुक्तियों के लंबित मामलों पर नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियां समय पर पूरी की जाएं।
नौवीं और दसवीं कक्षाओं में पीजीटी नियुक्तियों की भी समीक्षा की गई। जो पीजीटी अपनी पदोन्नति पोस्टिंग में समय पर ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, उनकी पदोन्नति रद करने का निर्णय लिया गया। इससे अगले योग्य उम्मीदवार को मौका मिल सकेगा।
नए स्कूल खोलने की प्रक्रिया
रोहित ठाकुर ने नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा। इससे प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। कोटखाई और पांवटा साहिब में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करने पर भी जोर दिया गया।
उप-निदेशकों को विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों द्वारा सफल उदाहरण साझा करने के निर्देश दिए गए। नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल निरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कर लक्ष्य बढ़ाने को कहा गया।
आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत
शिक्षा मंत्री ने हाल की प्राकृतिक आपदाओं से स्कूलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बताया गया कि 1320 से अधिक शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं।
इन संस्थानों को लगभग 122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पीडीएनए फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया। 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विद्यार्थी ऋण योजना की समीक्षा
बैठक में डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी पात्र छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। इससे छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
बैठक में 2023 से अब तक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों, सुधारों और पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अतिरिक्त शिक्षा सचिव शुभकरण सिंह, परियोजना निदेशक राजेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस शिक्षक भर्ती समीक्षा से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
