Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से राहत वितरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को 52.07 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि वितरित की। यह राहत मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के 3042 परिवारों को प्रदान की गई।
इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने 83 अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की। यह राशि उन परिवारों को दी गई जिन्होंने बरसात में प्राकृतिक आपदा के दौरान भारी नुकसान झेला था।
घर गंवाने वाले परिवारों को राहत
राहत राशि पाने वाले परिवारों में 1038 ऐसे हैं जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। इन परिवारों को 22.55 करोड़ रुपये की राहत राशि दी गई है। पहली किश्त के रूप में इन्हें चार लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार ने शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए पहले ही सर्वेक्षण कर लिया था।
आंशिक रूप से प्रभावित 2004 परिवारों को 13 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इन परिवारों के घर आपदा में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। सरकार ने प्रभावितों की सूची तैयार करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराया था। इससे राहत राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित हुआ।
आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कार्यक्रम में भविष्य में आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार ने इस वर्ष आपदा प्रबंधन को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है। यह कार्यक्रम सरकार की आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बना।
पड्डल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने न केवल राहत राशि वितरित की बल्कि लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। इससे पहले प्रातः 10.50 बजे मुख्यमंत्री ने पनारसा में राजकीय डिग्री कॉलेज का लोकार्पण किया।
सरकार की संवेदनशील पहल
यह राहत वितरण कार्यक्रम सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। इससे प्रभावितों को अपना जीवन पुनः स्थापित करने में मदद मिलेगी।
सरकार द्वारा की गई यह पहल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए व्यापक योजना बनाई है।
