Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार बीबीएमबी और शानन पावर प्रोजेक्ट के मामलों में देश के शीर्ष वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सरकार निर्णायक कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इन मामलों की सुनवाई इसी माह होनी है।
बीबीएमबी और शानन परियोजना मामला
मुख्यमंत्रीने विधानसभा में बताया कि शानन पावर प्रोजेक्ट को 100 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इसके अधिग्रहण के लिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त किया है। बीबीएमबी से राज्य का करोड़ों रुपये का बकाया भी बाकी है।
बैरा स्यूल परियोजना पर विवाद
बैरास्यूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में कंपनी ने अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार भी इस मामले में अपील दायर करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 40 साल की अवधि पूरी होने के बाद यह परियोजना हिमाचल को मिलनी चाहिए।
जेएसडब्ल्यू मामले में सरकार की जीत
विधायक केवल सिंह पठानियाके सवाल के जवाब में सीएम ने बताया कि जेएसडब्ल्यू मामले में सरकार को सफलता मिली है। अब राज्य को 18 प्रतिशत की रॉयल्टी मिल रही है। इससे 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय शुरू हो गई है।
डीपीआर लागत वसूली का मुद्दा
सीएम नेकहा कि पूर्व सरकारों की उदासीनता के कारण बिजली बोर्ड को डीपीआर तैयार करने का खर्च उठाना पड़ा। उन्होंने मांग रखी कि जो पावर प्रोजेक्ट लाभ कमा रहे हैं, उन्हें डीपीआर का खर्च भी वहन करना चाहिए। वसूली में देरी का कारण ब्याज को लेकर सहमति न बनना है।
विधानसभा में अन्य मुद्दे
चुराह केविधायक हंसराज ने राशन आपूर्ति की समस्या उठाई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई भी परिवार राशन के बिना न रहे। नालागढ़ के विधायक ने एक युवक की डैम में गिरने की घटना उठाई, जिस पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
