Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपने तरीके बदलने होंगे। इसी कड़ी में, राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए ग्राम वन प्रबंधन समितियों की भूमिका और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है।
इन समितियों का काम वन विभाग के साथ मिलकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखना होगा। उनके प्रयासों को सम्मानित भी किया जाएगा। सरकार वन विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वन मित्रों की नियुक्ति भी कर रही है। सीएम सुक्खू ने युवाओं से वन संरक्षण के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का आह्वान किया।
हरित हिमाचल के लिए प्रमुख पहल
राज्य को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा, 325 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का सर्वेक्षण चल रहा है। इस वर्ष 72 मेगावाट की सात परियोजनाएं आबंटित की जा चुकी हैं।
प्लास्टिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों को 60,000 स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को कम करना है। प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित नियमों को सख्त बनाया गया है। गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे के निपटान के लिए सीमेंट संयंत्रों के साथ समझौते किए गए हैं।
डिजिटल प्रवर्तन की ओर कदम
प्लास्टिक चैलेंजिंग मोबाइल ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है।इसके जरिए 13 विभागों के अधिकारी सीधे चालान जारी कर सकेंगे। इससे कागजी कार्यवाही की आवश्यकता समाप्त होगी। इससे पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में दक्षता आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।
