Shimla News: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अनुशासन का सख्त संदेश दिया है। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को मौखिक चेतावनी देकर स्पष्ट कर दिया कि समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस निर्देश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से समय का पालन करने को कहा था।
मुख्य सचिव स्वयं सुबह 9.40 बजे सचिवालय पहुंचे और उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी का रिकॉर्ड जांचा। रिकॉर्ड में सामने आया कि एक वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए देरी से पहुंचा। इस पर मुख्य सचिव ने तुरंत उस अधिकारी को चेतावनी जारी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा दोहराया गया तो दंडात्मक कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की कवायद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 घंटे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में समय पर पहुंचने पर जोर दिया था। इस बैठक में उन्होंने कार्यालयीन अनुशासन को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसके बाद सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करने का आग्रह किया था।
शनिवार को सचिवालय प्रशासनिक विभाग ने अधिकारियों के आने का समय रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी निर्धारित समय पर कार्यालय उपस्थित रहें। विभाग ने इस संबंध में एक व्यवस्था भी तैयार की है ताकि नियमित निगरानी की जा सके।
बायोमेट्रिक हाजिरी है अनिवार्य
सचिवालय प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुबह प्रवेश करते ही लागू होती है। हालांकि, देखने में आया है कि सचिव स्तर के कई अधिकारी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना उचित नहीं समझते।
इसके विपरीत, निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी नियमित रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते हैं। इस असमान व्यवहार ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। मुख्य सचिव ने इस मामले में भी सख्ती दिखाई है और सभी के लिए नियमों का पालन अनिवार्य किया है।
अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने देरी से कार्यालय पहुंचने को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है। आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी की एक मजबूत प्रणाली विकसित की जा रही है।
यदि कोई विभागाध्यक्ष या सचिव शहर से बाहर जाता है तो उसे इसकी सूचना मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और मुख्य सचिव को देनी होगी। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता की इस कार्रवाई ने पूरे सचिवालय में एक सकारात्मक संदेश दिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों में समय के पालन को लेकर गंभीरता देखी जा रही है। इससे कार्यालयीन कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुशासन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले भी प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी है। समय पर कार्यालय पहुंचना उनकी इसी पहल का एक हिस्सा है। इससे सरकारी कार्यों की दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
