Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार का किसी भी उपभोक्ता की बिजली सब्सिडी बंद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना जारी रहेगी और भविष्य में इसे 300 यूनिट तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
विधायकों ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया और भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली सब्सिडी के वितरण और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए। विधायकों ने जानना चाहा कि सरकार सब्सिडी का डेटा कैसे रखती है और एक से अधिक मीटर वाले उपभोक्ताओं को लाभ कैसे मिलता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी की सब्सिडी नहीं रोकी गई है।
स्मार्ट मीटर की स्थिति और रोजगार की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला, धर्मशाला और शिमला जोन में 6.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शेष क्षेत्रों में फरवरी 2026 तक कार्य पूरा हो जाएगा। सुक्खू ने आश्वासन दिया कि स्मार्ट मीटर लगने से किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सभी कर्मचारियों को बिजली विभाग के अन्य कार्यों में समायोजित किया जाएगा।
सब्सिडी छोड़ने से हुई बचत
मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि पिछले वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक सब्सिडी छोड़ने वालों से सरकार को 59 लाख रुपये की बचत हुई है। इसी अवधि में कैबिनेट रैंक वाले नेताओं के बिजली बिलों पर 17.95 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सरकार ने केवल उन लोगों से अपील की है जो स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ना चाहें।
