Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षा में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इस बैठक में रोजगार सृजन, आपदा राहत में वृद्धि और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्र और पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती का रास्ता साफ हुआ। आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा आठ लाख रुपये किया गया।
रोजगार के नए अवसर
कैबिनेट नेविभिन्न विभागों में अनेक पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। स्वास्थ्य विभाग में एक हजार रोगी मित्र पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियरों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित की जाएगी।
आपदा राहत पैकेज में बढ़ोतरी
आपदाराहत पैकेज को संशोधित करते हुए कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगजनी या प्राकृतिक आपदा में पूरा मकान क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवार को अब आठ लाख रुपये दिए जाएंगे। इसमें मकान क्षति के लिए सात लाख रुपये और घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए एक लाख रुपये शामिल हैं। मनरेगा के तहत कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की भी मंजूरी दी गई है।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मेडिकल क्षेत्र मेंमहत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन सहित 73 पदों को मंजूरी मिली। इनमें प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद शामिल हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
पंचायत पुनर्गठन और सामाजिक सुरक्षा
पंचायतोंके पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा इस पर रोक और हाईकोर्ट में लंबित मामले के कारण पंचायती राज चुनावों में देरी की आशंका है। कल्याणकारी योजनाओं में 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इसमें अभिभावकों की सरकारी नौकरी वाली शर्त को हटा दिया गया है।
स्वरोजगार और कानून व्यवस्था
राजीव गांधीस्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर दिया गया है। पंचायत स्तर पर एंटी चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी मिली है।
छोटे दुकानदारों को राहत
मुख्यमंत्रीलघु दुकानदार कल्याण योजना का विस्तार किया गया है। दस लाख रुपये से कम सालाना कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं को एनपीए घोषित कर्जों के लिए बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे छोटे दुकानदारों को कर्ज के बोझ से राहत मिलेगी और उनके व्यवसाय को नई जिंदगी मिलेगी।
