Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। अब पंद्रह मई 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को दैनिक सेवा का लाभ मिलेगा।
पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा पेंशन गणना में जोड़ी जाएगी। दस वर्ष या अधिक दैनिक सेवा पर अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा मान्य होगी। इससे कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलने में आसानी होगी।
नए नियमों का विवरण
नए नियम के तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जिन कर्मचारियों के पास सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष से कम नियमित सेवा थी। उन्हें अब दैनिक सेवा को नियमित सेवा में बदलने का अवसर मिलेगा। इससे पेंशन के लिए आवश्यक दस वर्ष की सेवा पूरी हो सकेगी।
सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत यह व्यवस्था लागू की जाएगी। दैनिक सेवा के विरुद्ध अधिकतम दो वर्ष की अर्हक सेवा मानी जाएगी। अर्हक सेवा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योग्य मानी जाती है। इससे कर्मचारियों के भविष्य में सुरक्षा बढ़ेगी।
पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी देगी। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की थी। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल रहा है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिलते हैं। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा।
कर्मचारियों को लाभ
इस निर्णय से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं मिल पा रही थी। अब उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा।
कर्मचारियों के भविष्य में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। सेवा काल की गणना में पारदर्शिता आएगी। वित्तीय सुरक्षा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इससे कार्य क्षमता में भी सुधार आएगा।
कार्यान्वयन प्रक्रिया
सरकार ने इस निर्णय को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। कर्मचारियों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा।
पेंशन विभाग ने गणना का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शीघ्र ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
ऐतिहासिक निर्णय
यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। इससे पहले भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करके इतिहास रचा था। वर्तमान निर्णय से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके भविष्य में सुरक्षा बढ़ेगी। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी। यह निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा।
