Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 नवंबर से पांच दिसंबर तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने घोषणा की कि यह सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल आठ बैठकें होंगी, जो इसे अब तक का सबसे लंबा शीतकालीन सत्र बनाती हैं।
शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की बैठक के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक की अवधि में छुट्टियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। इस दौरान अधिकारियों के टूर पर जाने पर भी रोक रहेगी। केवल अत्यंत आपात स्थिति में ही उच्च अधिकारियों से विशेष अनुमति लेकर छुट्टी मिल सकेगी।
छुट्टी के दिन भी करना होगा कार्य
विभागीय आदेशों के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी के दिनों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है। हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी को रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने और अन्य आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करना है।
सत्र की तिथि में परिवर्तन का कारण
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र की तिथियों में बदलाव का मुख्य कारण पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखना है। दिसंबर माह में धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के चलते पर्यटकों को असुविधा हो सकती थी। इसलिए सत्र को नवंबर के अंत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
सत्र का कार्यक्रम और विशेषताएं
शीत कालीन सत्र 26 नवंबर कोसुबह 11 बजे शोक संदेशों के साथ प्रारंभ होगा। 29 और 30 नवंबर को बैठकें नहीं होंगी। 4 दिसंबर को गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। विधायक अब अपने प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। इस सत्र के साथ ही विधानसभा वर्ष 2025 के लिए 35 बैठकों का लक्ष्य पूरा कर लेगी।
तैयारियों पर जोर
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब पूरी तरह से तैयार रहने चाहिए। अधिकारियों के पास हर तरह की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सत्र के दौरान शिक्षा विभाग का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।
