शनिवार, दिसम्बर 20, 2025

हिमाचल प्रदेश: ग्रामीण आजीविका मिशन घोटाले में दो अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, जानें पूरा मामला

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन में अनियमितताओं के मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर अनिल कुमार शर्मा और कल्याण गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। दोनों अधिकारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

अधिकारियों के जवाब को संतोषजनक नहीं पाए जाने पर यह फैसला लिया गया। अनिल कुमार शर्मा मिशन में सीईओ के पद पर रह चुके हैं। कल्याण गुप्ता ने किसान उत्पादक संगठनों की योजना में गंभीर लापरवाही बरती है। दोनों पर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले वित्तीय स्वीकृति न लेने के आरोप हैं।

नियमों का हुआ उल्लंघन

जांच रिपोर्ट में सामने आया कि अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 का उल्लंघन किया। उन पर प्रासंगिक दिशा-निर्देशों की अवहेलना के भी आरोप हैं। विभाग ने 18 जनवरी को दोनों को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। इसमें उनसे लापरवाही के बारे में जवाब मांगा गया था।

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दोनों अधिकारियों के जवाब पर विचार करने के बाद ही कार्रवाई का निर्णय लिया गया। कल्याण गुप्ता वर्तमान में लाहौल-स्पीति जिले में परियोजना निदेशक के पद पर तैनात हैं। अनिल कुमार शर्मा शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

योजना में दिखी गंभीर चूक

कल्याण गुप्ता पर 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन योजना में लापरवाही का आरोप है। यह योजना ग्रामीण आजीविका मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अधिकारियों ने बिना वित्तीय स्वीकृति के ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

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इससे योजना के क्रियान्वयन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुईं। जांच में यह बात सामने आई कि नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। इससे सरकारी नीतियों के उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हैं।

कार्रवाई की प्रक्रिया

ग्रामीण विकास विभाग ने पूरी प्रक्रिया का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। विभाग ने कार्मिक विभाग को औपचारिक पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। राज्य सरकार ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दे दी है। अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के महत्व को यह मामला उजागर करता है। भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Poonam Sharma
Poonam Sharma
एलएलबी और स्नातक जर्नलिज्म, पत्रकारिता में 11 साल का अनुभव।

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