Himachal News: हिमाचल प्रदेश में विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण को हरी झंडी दे दी है। जनवरी महीने से प्रदेश में 294 नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र ने 2271 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। सरकार का पहला लक्ष्य 98 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना है।
किस्तों में मिलेगी राशि
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा। राज्य को निर्माण के लिए यह धनराशि तीन चरणों में मिलेगी। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा, केंद्र सरकार अगली किस्त जारी करेगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक हर बस्ती तक सड़क पहुंचाना है। फिलहाल 250 की आबादी वाली बस्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है। कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार अलग से केंद्र से बात करेगी।
फारेस्ट क्लीयरेंस बनी चुनौती
विकास कार्यों के बीच कुछ बाधाएं भी सामने आई हैं। प्रदेश में करीब 280 सड़कें गिफ्ट डीड और फारेस्ट क्लीयरेंस के कारण अटकी पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को इन मामलों को तुरंत सुलझाने का आदेश दिया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ कहा है कि हर गांव को सड़क से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। चौथे चरण में एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाएगा।
