Shimla News: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत राज्य को 2,271 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। यह राशि 294 सड़कों के निर्माण और सुधार पर खर्च की जाएगी। इन सड़कों की कुल लंबाई 1538 किलोमीटर होगी।
गुरुवार को शिमला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के दूरदराज और दुर्गम इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। इससे जनजातीय और ग्रामीण आबादी को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकेंगी। विकास के नए अवसर पैदा होंगे।
राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे अपने पिता के आदर्शों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उनका लक्ष्य राज्य के हर कोने में विकास पहुंचाना है। इस विकास कार्य से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। सामाजिक स्थितियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रगति राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में कार्य किया जा रहा है। राज्य के मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव
इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की स्थिति में सुधार आएगा। दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं ग्रामीणों के लिए सुलभ होंगी।
पर्यटन उद्योग को भी इससे लाभ मिलेगा। दुर्गम इलाकों तक पहुंच आसान होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
योजना का क्रियान्वयन
लोक निर्माण विभाग इस योजना को कार्यान्वित करेगा। विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सड़क निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। गुणवत्ता मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। परियोजना की निगरानी के लिए उचित तंत्र स्थापित किया जाएगा।
विभागीय अधिकारी नियमित रूप से निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। कार्य की प्रगति की निगरानी की जाएगी। समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही
मंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। सभी निर्माण कार्य ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। धनराशि के उपयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनता से सहयोग की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि वे किसी भी तरह की अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें। शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
