Himachal News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में 1361 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कुल 34.02 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को पहली सितंबर 2024 से पांच वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. नीरज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। अब तक आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 1361 नए आवासों को मंजूरी प्रदान की है।
लाभार्थियों को मिलेगी वित्तीय सहायता
लाभार्थी-आधारित निर्माण घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार प्रति इकाई 2.25 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार भी प्रति इकाई 25 हजार रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी। इस प्रकार प्रत्येक लाभार्थी को कुल 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
यह वित्तीय सहायता लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें अपना घर बनाने में सहूलियत होगी। आवास निर्माण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी। लाभार्थियों का चयन पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
योजना का कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का कार्यान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों में इस योजना के तहत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। यह योजना शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है।
शहरी विकास विभाग ने योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। लाभार्थियों की पहचान का कार्य भी प्रगति पर है। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले।
राज्य सरकार का सहयोग
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार द्वारा प्रति इकाई 25 हजार रुपये का अतिरिक्त योगदान इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सहयोग से लाभार्थियों को और अधिक सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार ने योजना के तहत आवास निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। सभी संबंधित विभागों को योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
इस योजना से हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अपना स्वयं का आवास बनाने का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। यह योजना राज्य के शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
