Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार 125 यूनिट निशुल्क बिजली योजना जारी रखेगी। विधानसभा में दिए गए जवाब में उन्होंने बताया कि अब तक 12-15 हजार लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी है, जिससे बिजली बोर्ड को 59 लाख रुपये का लाभ हुआ है।
स्वैच्छिक सब्सिडी छोड़ने का अच्छा रिस्पॉन्स
मुख्यमंत्री ने विधायक सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के संयुक्त प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार का स्वैच्छिक सब्सिडी छोड़ने का आग्रह सकारात्मक रूप से लिया गया। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने भी सब्सिडी छोड़ी है। भविष्य में आर्थिक समर्थता के आधार पर 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने पर विचार चल रहा है।
कैबिनेट रैंक धारकों के बिजली बिल पर 17 लाख व्यय
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष से 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक प्राप्त नेताओं के बिजली बिलों पर 17,95,879 रुपये का व्यय किया गया। इसके अलावा उन्होंने बीपीएल श्रेणी में एक व्यक्ति के नाम 79 बिजली मीटर जैसे अनियमितताओं की पुष्टि की।
स्मार्ट मीटर योजना और रोजगार की सुरक्षा
स्मार्ट बिजली मीटर लगाने वाली कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जांच का वादा किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल काटने वाले युवाओं की नौकरी नहीं जाएगी। उन्हें युक्तीकरण के तहत अन्य कार्यों में लगाया जाएगा।
स्मार्ट मीटर लगाने की वर्तमान स्थिति
प्रदेश में अब तक 6,52,955 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शिमला जोन के शेष क्षेत्रों में फरवरी 2026 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। मण्डी, हमीरपुर और धर्मशाला जोन में 5,05,078 स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दिया गया है। बोर्ड ने 14,78,945 अतिरिक्त स्मार्ट मीटर लगाने की स्वीकृति दी है।
