Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधानसभा में खुलासा किया है कि विभिन्न विभागों से 943 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया या बदला गया है। इनमें स्वास्थ्य विभाग से सबसे अधिक 910 कर्मचारी शामिल हैं।
कैसे होती है आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति?
मुख्यमंत्री ने नाचन विधायक विनोद कुमार के सवाल के जवाब में स्पष्ट किया:
- नियुक्ति प्रक्रिया सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से होती है
- विभाग सीधे कर्मचारियों को नहीं हटाते
- सेवा की कमी या शिकायत मिलने पर कंपनियां स्वयं निर्णय लेती हैं
- हटाए गए कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं
विभागवार आंकड़े
सरकार ने सदन में हटाए गए कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया:
- स्वास्थ्य विभाग: 910 (सबसे अधिक)
- श्रम एवं रोजगार विभाग: 18
- वन विभाग: 6
- बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग: 5
- कृषि विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कुल्लू जिला परिषद, राज्य सतर्कता ब्यूरो: प्रत्येक से 1
कंपनियों पर छोड़ा गया निर्णय
सरकार ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार पूरी तरह से सेवा प्रदाता कंपनियों के पास होता है। विभाग केवल सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कंपनियों को सूचित करते हैं।
इस नीति के तहत अब तक प्रदेश भर के विभिन्न विभागों से कुल 943 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया या बदला जा चुका है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हटाए गए कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है।
