कानूनगों व पटवारियों के खाली पदों की बजह से आम जनता हो रही परेशान, जयराम सरकार से खफा

जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी सह संयोजक कुमारी वंदना ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार रेवेन्यू विभाग सरकारी कर्मचारियों व आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिला कांगड़ा में कानूनगो के 44 रिक्त पदों भरने के लिए 21.12. 2020 हिमाचल प्रदेश संयुक्त परिवार एवं कानूनगो महासंघ के हंसराज चौहान निदेशक भू अभिलेख हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई थी। जिला कांगड़ा के डीसी के माध्यम से भी पटवारियों ने सरकार के पास अपने मांग विभागीय पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में अनुबंध काल को शामिल करने की मांग रखी थी और इस मांग के संबंध में अध्यक्ष द्वारा संघ को अवगत करवाया गया कि पटवारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन हेतु मामला सरकार से उठाया गया था, जोकि सरकार द्वारा उनके पत्र संख्या रेवo-ए (ए)3-1- 2018 दिनांक- 3 -12- 2020 के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। लेकिन प्रदेश में योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण सैकड़ों पद कानूनगो के रिक्त पड़े हैं।

जिससे तहसीलों में आम जनता के कार्य रुके हुए हैं। आम जनता को सुविधा मिले इसके लिए कानूनगो की कमी दूर करने पटवारियों की माँग है कि 5 साल नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके पटवारियों को एक साल की छूट दी जाए। पटवारियों की पुन: सरकार से मांग की है कि पटवारी से कानूनगो प्रमोशन में एक साल की अवधि छूट प्रदान करे क्योंकि पटवारी अपनी 5 साल की नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके है। वंदना ने कहा कि मैं पूछना चाहती हूं, सरकार से की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी जिला कांगड़ा में कई दौरे कर चुके है। 2 दिन पहले 13 सितम्बर को मुख्यमंत्री पालमपुर में शांता कुमार से अचानक दिल्ली दोरे से मिलने आए थे व पुनः उनको दिल्ली तलब होना पड़ा। मैं कुमारी वंदना पूछना चाहती हूँ कि कर्मचारियों की मांग को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया गया। आम जनता व सरकारी कर्मचारी पटवारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। डबल इंजन की यह सरकार सब जगह फेल है। विधानसभा का सत्र 16 सितम्बर 2021 तारीख को शुरू होने जा रहा है, जिसमें महामहिम रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के 50वे स्टेटहुड समारोह मे विधानसभा में सम्मानित सदस्यों को संवोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कुमारी वंदना मांग करती हूं कर्मचारियों आम जनता की मांग को पूरा किया जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से भी अनुरोध करती हूं कि विधान सभा में इस मामले पर सरकार के समक्ष रखे।

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