40 हजार जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का भविष्य खतरे मे

हिमाचल प्रदेश जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार से मांग करता है कि वे जेबीटी बनाम बी.एड केस को जल्दी से हल करे। ये केस सन 2019 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। इस केस की सुनवाई लगभग 20 बार हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय मे हो चुकी है, परंतु हर बार एक नई तारिख पर तारिख मिलती जा रही है।

कभी सरकार के एजी न्यायालय मे अनुपस्थित पाए जाते है तो कभी बीएड वाले वकिल अनुपस्थित पाए जाते है। 3 सालो से तारिख पे तारिख मिलती जा रही है। लगभग 40 हजार बेरोजगार जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षु का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश उप चुनाव से पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से 40 हजार बेरोजगार जेबीटी-डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सरकार तक आवाज उठाई लेकिन कौई भी सकारत्मक परिणाम नही निकला कोर्ट से 3 सालो से तारिख पर तारिख मिलती जा रही।

सरकार ने इस मामले को कभी भी गंभीरता से नही लिया जेबीटी प्रशिक्षु 15-15 सालो से नौकरी की आस लगाए बैठे है। हिमाचल प्रदेश जे.बी.टी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सचिव मोहित ठाकुर तथा अन्य सदस्य दीपक ठाकुर, विक्की चौधरी, तांवरी भाटिया, अविनाश कटोच, अजय ठाकुर मड़वाल, पंकज शर्मा, बोधराज व आशीष ने बताया है कि सन 2018 से जेबीटी का एक भी पद इस केस की वजह से नही भरा गया तथा प्रदेश मे हजारो स्कूल खाली चल रहे है।

जेबीटी के पद पर जेबीटी की ही नियुक्ति हो न की बीएड की ताकि जेबीटी वालो को उनका हक़ मिल सके। इस केस की अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। 40 हजार जेबीटी बेरोजगार सरकार से विनिती करता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी हल करे तथा जेबीटी के स्थान पर जेबीटी वाले को ही रखा जाए ताकि उनका हक़ मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

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