हिमाचल देश का लीडर, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के शुभारम्भ पर मंत्री ने सराहे प्रयास

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि राज्य न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है।

प्रदेश के विभिन्न भागों से लोगों ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। पीयूष गोलय ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और इसके पश्चात देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की सेवा में 20 वर्ष पूर्ण किए हैं। ये वर्ष उन्होंने गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान और विश्व के देशों के मध्य भारत को एक सशक्त और जीवंत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित किए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का उत्थान, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। जन-धन योजना ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खाते में आएं। सौभाग्य योजना ने हर गांव और हर घर में बिजली की सुविधा सुनिश्चित की है। कुसुम योजना ने उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली सुनिश्चित की है, जबकि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को रसोई के धुंए से राहत प्रदान की है।

सभी जिलों की महिलाओं से वर्चुअल संवाद

केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए इस योजना के बारे में उनके विचारों को जाना। इस दौरान उन्होंने जिला कांगड़ा की गुड्डी देवी, जिला शिमला के डोडराक्वार की निशा देवी, जिला चंबा की ऊषा देवी, जिला हमीरपुर की सरोज कुमारी, जिला मंडी की चुड़ामणी और जिला बिलासपुर की कृष्णा देवी से संवाद किया।

आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा
आयुष्मान योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों का नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया है। स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक शौचालयोंं की सुविधा मिलने से स्वच्छ भारत का निर्माण सुनिश्चित हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

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