हिमाचल को मिली बड़ी राहत, जीएसटी भरपाई हानि के रूप में मिले 391 करोड़

शिमला। Central Govt Budget for Himachal, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने दो अलग-अलग स्वीकृति पत्र भेजे हैं।

पहले पत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रियान्वयन से राजस्व हानि की भरपाई के लिए 291 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह पैसा ग्रांट इन एड के तौर पर मुआवजा कहलाता है। 2018-19 और 2019-20 के लिए यह अंतिम भुगतान माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 195 करोड़ 54 लाख का मुआवजा जारी किया था। अब पिछला पैसा भी दे दिया है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के राज्य कर अनुभाग के अवर सचिव महेंद्र नाथ ने स्वीकृति पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि इस पैसे की राज्य सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी केंद्र के पास भेजनी होगी।

उधर, वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग, सार्वजनिक वित्त राज्य मंडल अनुभाग के निदेशक दीपेंद्र कुमार की ओर एक अन्य स्वीकृति पत्र आया है। इसके अनुसार प्रदेश सरकार को सौ करोड़ की विशेष सहायता के तौर पर कर्ज जारी किया है। इसे वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत खर्चों के लिए दिया गया है।

सशर्त जारी हुआ है पैसा

यह पैसा सशर्त जारी हुआ है। पहली शर्त यह होगी कि इसे दस दिन के अंदर क्रियान्वयन एजेंसी को जारी करना होगा। ऐसा राज्य सरकार को हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। इस फंड को मौजूदा वित्त वर्ष के तहत 31 मार्च तक खर्च करना पड़ेगा। यह पैसा किसी दूसरी मद में खर्च नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया तो केंद्र अगली किस्तों में कटौती करेगी। इस संबंध में केंद्र के जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

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