Himachal News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बड़े बदलाव किए हैं।
आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी
सरकार ने घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली राशि 70 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। आग से घर जलने पर अब 7 लाख रुपये का विशेष पैकेज भी मिलेगा। बंजार अग्निकांड पीड़ितों को घर बनाने के लिए 7 लाख और सामान के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे। Himachal Pradesh में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं हेतु 4.32 करोड़ रुपये भी मंजूर हुए हैं।
पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले गए हैं। पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सोलन के कंडाघाट और सिरमौर के राजगढ़ में नए सब-फायर स्टेशन खुलेंगे। यहाँ 46 नए पद भरे जाएंगे। इसके साथ ही जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होगी। हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी खरीदी जाएंगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
सरकारी कॉलेज हमीरपुर अब पूर्ण विज्ञान महाविद्यालय बनेगा। कई कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड कोर्स शुरू होंगे। सरकार ने लड़कों और लड़कियों के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मिलाकर को-एजुकेशन मॉडल लागू करने का फैसला किया है। स्कूलों में प्रधानाचार्यों के 805 खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। हरिपुर-गुलैर कॉलेज को फाइन आर्ट्स कॉलेज का रूप दिया जाएगा।
दुकानदारों और पेंशनरों को राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन के लिए अभिभावक के सरकारी कर्मचारी होने की शर्त हटा दी है। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में अब शहरी छोटे दुकानदार भी शामिल होंगे। एनपीए घोषित दुकानदारों के कर्ज निपटान पर सरकार 1 लाख रुपये तक की मदद करेगी।
प्रशासनिक फैसले
कांगड़ा जिले की हरिपुर तहसील के अंतर्गत बंखंडी में नया कानूनगो हल्का बनेगा। वन विभाग को अब वन भूमि पर खनिज रियायतों के लिए ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी करने का अधिकार मिल गया है। ये सभी फैसले राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
