Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर अब पूरी तरह बदलने वाली है। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा के बाद अब स्कूलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में यह अहम घोषणा की है। उनका लक्ष्य 2032 तक हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बनाना है।
शिक्षकों की कमी होगी दूर, होगी अस्थाई भर्ती
सीएम सुक्खू ने साफ किया है कि Himachal News में शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। स्कूलों में शिक्षकों का कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। सरकार अब स्थाई शिक्षकों के साथ-साथ अस्थाई शिक्षकों की भी भर्ती करेगी। इन शिक्षकों का कार्यकाल पहले से तय होगा। अगर पांच साल के लिए जरूरत होगी, तो नियुक्ति उसी समय सीमा के लिए की जाएगी। यह व्यवस्था पुरानी एसएमसी (SMC) भर्ती से बिल्कुल अलग होगी। इसके अलावा स्कूलों में मल्टी टास्क वर्कर्स भी नियुक्त किए जाएंगे।
हर विधानसभा में बनेंगे 8-9 मॉडल स्कूल
सरकारी स्कूलों के ढांचे में भी बड़ा सुधार किया जा रहा है। सरकार अब ज्यादा स्कूल खोलने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 8 से 9 बेहतरीन स्कूल विकसित किए जाएंगे। इन स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। यहाँ पढ़ाई के साथ-साथ खेल, संगीत और संस्कृति जैसे विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएंगे। नए सत्र से तीन डे-बोर्डिंग स्कूल भी शुरू हो रहे हैं।
तबादला नीति में होगा बड़ा बदलाव
शिक्षकों के लिए भी Himachal News राहत लेकर आई है। सरकार शिक्षकों की तबादला नीति को बदलने पर विचार कर रही है। नई नीति का मकसद शिक्षकों के मन से ट्रांसफर का डर खत्म करना है। सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। किसी भी शिक्षक को उनकी मर्जी के बिना सीबीएसई स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। जो शिक्षक खुद जाना चाहेंगे, केवल उन्हीं की सेवाएं ली जाएंगी।
प्राइमरी स्कूलों में फिर गूंजेगा शोर
मुख्यमंत्री ने प्राइमरी स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को फिर से बहाल करने का ऐलान किया है। पिछले साल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण ये खेल बंद कर दिए गए थे। अब नए सत्र से छोटे बच्चे फिर से मैदान में नजर आएंगे। सरकार का मानना है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जरूरी है। शिक्षा के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
