Himachal News: हिमाचल प्रदेश के गांवों में अब रोजगार की बहार आने वाली है। केंद्र सरकार एक नई और बड़ी योजना ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-G RAM JI) लेकर आई है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने शिमला में इसका ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। यह केवल नौकरी देने वाली योजना नहीं है, बल्कि इससे गांवों का पक्का विकास होगा।
मनरेगा से ज्यादा मिलेगा काम
रेखा वर्मा ने शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में बताया कि इस योजना में 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यह मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार से काफी ज्यादा है। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा है। इसका मकसद रोजगार को स्थायी विकास से जोड़ना है।
हिमाचल के लिए खास छूट
पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश को इस योजना में विशेष दर्जा दिया गया है। रेखा वर्मा ने स्पष्ट किया कि हिमाचल में इस योजना के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकार को केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही देना होगा। जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात 60:40 का है। इससे हिमाचल के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा और विकास कार्य तेजी से होंगे।
हाईटेक होगी पूरी व्यवस्था
‘वीबी-जी राम जी’ योजना पूरी तरह तकनीक पर आधारित होगी। इसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गई है। काम की निगरानी डिजिटल तरीके से होगी। अगर मजदूरों को तय समय पर भुगतान नहीं मिला, तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
पीएम गति शक्ति से जुड़ेंगे गांव
इस योजना के तहत अब मनमर्जी से काम नहीं होगा। ग्राम सभा स्तर पर गांव के विकास का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्लान को ‘पीएम गति शक्ति’ प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। योजना का मुख्य फोकस चार चीजों पर रहेगा- आधारभूत ढांचा, जल संरक्षण, पर्यावरण और आजीविका। रेखा वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए पहले से ज्यादा संसाधन दिए हैं।
