Himachal News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मंडी में विशाल विधिक साक्षरता शिविर अभियान शुरू हुआ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह शिविर तीन मुख्य विषयों पर केंद्रित रहा।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शिविर के मुख्य विषय नशामुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और आपदा पीड़ित पुनर्वास रहे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत का भावनात्मक संबंध
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश से उनका गहरा भावनात्मक संबंध रहा है। उन्होंने हाल में राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं में हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने राज्यवासियों द्वारा आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए दिखाई गई मानवीय संवेदना की सराहना की।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित राहत कोष को सराहनीय पहल बताया। इस कोष के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान की गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया।
पर्यावरण संरक्षण पर जोर
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को माता के रूप में पूजने की परंपरा रही है। वर्तमान में मानव और प्रकृति के बीच बढ़ते संघर्ष ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इस चुनौती के समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने केरल राज्य में एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पैरा-लीगल वॉलंटियर्स ग्रामीण स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। यह पहल जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
आपदा पीड़ितों के पुनर्वास पर चर्चा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकारें कई योजनाएं चलाती हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। विधिक सेवा प्राधिकरण के स्वयंसेवक प्रभावित लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
उन्होंने वीर सैनिक सहायक योजना की भी जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात सैनिकों के परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में इसकी व्यवस्था की गई है। यह योजना इसी वर्ष से शुरू की गई है।
विधिक साक्षरता का महत्व
यह विधिक साक्षरता शिविर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न कानूनी विषयों पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, विधिक विशेषज्ञों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विधिक सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करेगा।
