Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली मित्रों की भर्ती के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली मित्रों के मासिक मानदेय को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में बिजली मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ के सैकड़ों पद लंबे समय से खाली हैं। इनकी पूर्ति के लिए बिजली मित्रों की नियुक्ति की जाएगी।
बिजली मित्रों के कार्य और जिम्मेदारियां
बिजली मित्र उपभोक्ताओं से बिल वसूली का कार्य संभालेंगे। वे मीटर रीडिंग लेने में विभाग की सहायता करेंगे। अन्य फील्ड कार्यों में भी ये विभाग के सहायक की भूमिका निभाएंगे। सुक्खू सरकार ने हाल ही में बिजली मित्र भर्ती का निर्णय लिया था।
मानदेय को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब समाधान निकल आया है। बोर्ड का मानना है कि बढ़ा हुआ मानदेय युवाओं को इस योजना से जोड़ने में मदद करेगा। इससे बिजली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
बिजली बोर्ड में रिक्त पदों की स्थिति
राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ के सैकड़ों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर बिजली वितरण सेवाओं पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को समय पर बिल नहीं मिल पा रहे हैं। मीटर रीडिंग और अन्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं।
बोर्ड ने पहले कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पद समाप्त किए थे। कर्मचारी संघों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अब फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए बिजली मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
बिजली मित्र योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर बिजली वितरण प्रणाली मजबूत होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। विभाग का कार्यभार भी कम होगा।
