Shimla News: जिला परिषद काडर के तहत काम करने वाले कर्मचारी अब स्टेट कैडर में आ गए है। पंचायतीराज विभाग की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के एक जिला परिषद से प्रदेश में कहीं भी किसी अन्य जिला परिषद में सक्षम अथारिटी की अनुमति के बाद तबादला करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
हालांकि कर्मचारियों की सीनियोरिटी उसी जिला परिषद में मैनटेन की जाएगी, जिस जिला परिषद में कर्मचारी को सबसे पहले नियुक्ति मिली है। राज्य सरकार की ओर से जारी इस अधिसूचना के बाद जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ भडक़ गया है।
जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उनका दावा है कि हाल ही में 18 अगस्त को जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था।
इस दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जिला परिषद कैडर को मर्जर के साथ ही स्टेट कैडर में डाला जाएगा। जिला परिषद कैडर का विभाग में मर्जर तो नहीं किया गया, बल्कि उन्हें स्टेट काडर में डाल दिया गया है। ऐसे में जिला परिषद काडर के कर्मचारी भडक़ गए है। जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ की ओर से आगामी दस सितंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी।
इस बैठक में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि जिला परिषद काडर के तहत प्रदेशभर में करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी हैं। छठा वेतन आयोग नहीं मिलने से भी जिला परिषद काडर के कर्मचारी नाराज है।
मर्जर से हल होंगी सभी समस्याएं
जिला परिषद कर्मचारी, अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि छठे वेतन आयोग के अलावा इन कर्मचारियों के लिए अभी तक ओपीएस भी बहाल नहीं हुई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के जिला परिषद कैडर में होने के कारण हर बार उन्हें ऐसी ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों का पंचायतीराज विभाग में मर्जर किया जाए।
