Himachal News: हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एक पंचायत इंस्पेक्टर, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर और सात पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। साथ ही निहरी और भरमौर के दो खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक अपना जवाब देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर यह कदम उठाया गया है। निलंबित अधिकारियों को संबंधित जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में फिक्स किया गया है। यह कार्रवाई चुनावी कार्यों में लापरवाही और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने के आरोप में की गई है।
वोटर लिस्ट प्रक्रिया में मिली गड़बड़ी
राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल लेता है। अंतिम वोटर लिस्ट बनाने से पहले इस प्रारूप को ग्राम सभा की बैठकों में रखा जाता है। ग्राम सभा की बैठक में स्थानीय लोग वोटर लिस्ट की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि किसी मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं है या कोई नाम छूट तो नहीं गया है।
इस प्रक्रिया में ग्राम सभा द्वारा जांच के बाद अंतिम वोटर लिस्ट तैयार होती है। लेकिन इस बार जब ग्राम सभा में वोटर लिस्ट प्रारूप रखा गया तो गड़बड़ी सामने आई। सॉफ्टवेयर में 2022 का पुराना प्रारूप पाया गया। इस गंभीर लापरवाही के कारण ही आयोग ने कार्रवाई की है।
निलंबित अधिकारियों की सूची
निहरी के पंचायत इंस्पेक्टर और भरमौर के पंचायत सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। भरमौर खंड के तीन पंचायत सचिवों पर कार्रवाई हुई है। निहरी खंड के चार पंचायत सचिवों को भी निलंबित किया गया है। इन सभी अधिकारियों पर वोटर लिस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।
निलंबन के दौरान इन अधिकारियों को जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में काम करना होगा। खंड विकास अधिकारियों को दिए गए नोटिस में 25 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। आयोग ने इन अधिकारियों से लापरवाही के कारणों का स्पष्टीकरण मांगा है।
चुनाव आयोग की सख्त नीति
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वोटर लिस्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आयोग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके अपनी गंभीरता दिखाई है।
आयोग का मानना है कि यह कार्रवाई भविष्य में अन्य अधिकारियों के लिए एक संदेश का काम करेगी। सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्यों में पूरी सतर्कता और ईमानदारी बरतनी चाहिए। चुनाव आयोग ने पंचायती चुनावों की तैयारियों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है।
