Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटलीकरण अभियान को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की गईं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को प्रमुखता मिली है। वर्ष 2023 में यह संख्या 14.97 लाख थी जो 2025 में 15 लाख तक पहुंच गई है। आगामी महीनों में और वृद्धि की उम्मीद है।
सरकार के प्रयासों से लोग घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। विभिन्न विभाग सक्रियता से ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली अपना रहे हैं। सेवाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में 113 सेवाएं उपलब्ध थीं जो 2025 में बढ़कर 436 हो गई हैं। वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद सेवाओं में चार गुना वृद्धि दर्ज हुई है।
सेवाओं में उल्लेखनीय विस्तार
वर्ष 2023 में ऑनलाइन सेवाओं की संख्या 217 थी जो 2024 में 251 हो गई। यह आंकड़े हिमाचल के डिजिटल शासन की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नागरिक अब किसी भी स्थान से कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि डिजिटल सेवाओं से नागरिकों की सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। ये सेवाएं प्रदेशभर में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को सुलभ और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है।
कागज रहित और नकदी रहित व्यवस्था
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को कागज रहित व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा शुरू की गई पायलट परियोजना सफल रही है। अब बिना कार्यालय गए संपत्ति पंजीकरण करवाना संभव हो गया है। इस पहल को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
अन्य विभागों को भी इसी तरह की डिजिटल नवाचारों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में सुधार हुआ है।
लोक मित्र केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका
प्रदेशभर में स्थापित लोक मित्र केंद्र डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में विशेष रूप से सहायक साबित हो रहे हैं। डिजिटल साक्षरता में कमी वाले नागरिकों को इन केंद्रों से मदद मिलती है। केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र और दस्तावेज आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं।
सरकार की योजना इन सेवाओं का और विस्तार करने की है। भविष्य में और अधिक विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
